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   New Delhi/Dheeraj kumar dixit-चार राज्य- ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना कोरना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं।  केंद्र सरकार भी 21 दिनों के लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए बढ़ाने वाली है।ऐसा कयास लगाया जा रहा है और कल २१ दिनों का लॉक डाउन का समयावधि भी पूरी हो रही है और दूसरी तरफ आरसीटीसी ने भी रेलवे और हवाई टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी है और ऐसे में दूर दराज फसे लोगो में कशमकस की स्थिति बनी है लॉक डाउन बढ़ेगा या नहीं,और आम जनता इस उम्मीद से टेलीविज़न की स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठी है की मोदी जी क्या पता आज लाइव हो जाये और ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे है कि जब राज्य खुद लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं तो राष्ट्रीय लॉकडाउन की क्या कोई जरूरत है

क्या? इस सवाल का जवाब है हां बशर्ते केंद्र सरकार एक तरह का लॉकडाउन सभी राज्यों में चाहती हो।

भारत के संविधान के मुताबिक, कानून-व्यवस्था और जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकारें इन दो विषयों पर अपनी सुविधा के अनुसार कानून बना सकती है। खासकर कोरोना वायरस संक्रमण जैसी महामारी की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के पास विशेष कानूनी शक्ति भी है। महामारी एक्ट, 1897 के तहत राज्यों को शक्ति मिली हुई है कि इसके रोकथाम के लिए वे अस्थायी कानूनी प्रावधान कर सकते हैं। इसी कानून के जरिए राज्य सरकार महामारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे अस्थायी विकल्पों की घोषणा कर सकती है।

लॉकडाउन में इन सेक्टरों में कुछ शर्तों के साथ शुरू हो सकता है काम

ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर केंद्र सरकार को लॉकडाउन घोषित करने की क्या जरूरत है। इसके उत्तर में केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों और उसके क्रियान्वयन में एकरूपता की कमी हो सकती है। 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की थी, जिसके मुखिया खुद प्रधानमंत्री होते हैं। संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद बढ़ने वाले लॉकडाउन की भाषा भी वही होगी, जो तीन सप्ताह पहले जारी आदेश की थी।

वैसे, तो खुद प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस संबंध में बात करके सर्वसम्मति बना चुके हैं लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकारें केंद्र के लॉकडाउन को मानने से इनकार कर सकती है। खासकर, जब यह रिपोर्ट आई थी कि केंद्र की सख्ती के बावजूद पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के कई मामले सामने आए थे।

संविधान के मुताबिक, केंद्र से घोषित लॉकडाउन को मानने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं। संविधान का अनुच्छेद 254 कहता है कि यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। इसके अलावा ऐसे मामलों में राष्ट्रपति के पास भी ऐसी आपात शक्तियां हैं, जिनसे वह राज्यों को इन्हें मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

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